नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि जो अवैध घुसपैठिए देश में आने से डरते थे लेकिन केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) कानून बनाकर उनको भारत में आने को वैध बना रही है। केजरीवाल ने आज कहा कि बुधवार को उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके यह समझाया कि कैसे सीएए देश के लिए बेहद खतरनाक है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपना बयान जारी किया है। श्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहा उन्होंने सीएए पर जो प्रश्न उठाए थे, केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने पूरे बयान में किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। श्री शाह ने उन्हें अनाप शनाप और भ्रष्ट बताने के लिए अलावा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और देश की सारी राज्य सरकारें अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं।
यह भी देखें : अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला समीक्षा समिति बैठक का हुआ आयोजन
केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इतनी भारी संख्या में लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहती है, उनको नौकरियां कहां से देंगे? हमारे देश में पहले से ही इतनी गरीबी है। लोगों के पास नौकरियां और घर नहीं है। तो फिर इन देशों से आने वालो लोगों को कहां बसाएंगे?
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और पाकिस्तान-बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग भारत आए थे। अब सीएए की वजह से जो विस्थापन होने वाला है, वह आजादी के दौरान हुए विस्थापन से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है।
यह भी देखें : 50 शैय्या लोहिया नेत्र चिकित्सालय विधूना का कन्नौज सांसद ने उद्घाटन कर जनता को किया समर्पित
उन्होंने कहा कि रोहिंग्या तो भाजपा की सरकार के दौरान ही भारत में आए थे। सीएए कानून आने के बाद से अब देश में इतनी भारी संख्या में रोहिंग्या आने वाले हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा,“ हमारे देश में 2014 के पहले भी इन देशों से लोग आए थे, अभी तक हमारे देश में उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। अब उनको भारत की नागरिकता देकर उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अब आपकी सरकार पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को सरकारी नौकरियां देगी। उनके राशन कार्ड बनाएंगी। आप हमारे देश के लोगों के अधिकार मारकर पाकिस्तान- अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अधिकार दे रहे हैं।”
