बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के शासनकाल में दंगा और कर्फ्यू आम बात थी जबकि उनकी सरकार में सदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते विकास का साम्राज्य है। सिकंदराबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये श्री योगी ने कहा कि आस्था, सुरक्षा व समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है। सपा-बसपा व कांग्रेस के लोग कर्फ्यू वाले हैं। इनके राज में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था पर आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है। दंगा कराकर यह लोग प्रदेश को अस्त-व्यस्त करते थे। यह दंगा पॉलिसी चलाते थे, हम विकास की पॉलिसी चलाते हैं। हमारी सरकार में सामान्य प्रदेशवासियों को ‘राम-राम’ और माफिया-अपराधियों के लिए ‘राम नाम सत्य’ की यात्रा के रास्ते खुले रहेंगे।
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उन्होने कहा “ आज हम सभी नए भारत में हैं। 2014 के चुनाव के साक्षी लोग जानते हैं कि उस समय कैसा भारत था। वे वर्तमान पीढ़ी और नवोदित मतदाताओं को बताएं कि उसके पहले लोगों में आक्रोश, अविश्वास था। देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद सिर चढ़कर बोल रहा था। देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर था। युवा निराश व किसान आत्महत्या कर रहा था। ” योगी ने कहा “ दस वर्ष में हमने बदलते भारत को देखा है। नक्सलवाद व आतंकवाद आदि समस्याओं का समाधान हुआ है। कांग्रेस ने समस्या दी। जम्मू समेत पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे। परिवार तबाह हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक बार भी यह लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे पर आज धारा-370 समाप्त हो गई। ”
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उन्होने कहा कि जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकास का उदाहरण है। इसका सबसे अधिक लाभ सिकंदराबाद व जेवर को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। हम रैपिड रेल की सुविधा देने जा रहे हैं। मेट्रो आ रही है। रेल की कनेक्टिविटी, दादरी में डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर का जंक्शन, लॉजिस्टिक का देश का सबसे ब़ड़ा केंद्र भी यहां बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलेंगी।
गौतमबुद्ध नगर के सांसद व भाजपा प्रत्याशी डॉ. महेश शर्मा के लिए वोट की अपील करते हुये उन्होने कहा कि उप्र में कोई बीमार हो गया। उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। सांसद-विधायक व पीड़ित ने पत्र लिख दिया तो सीधे अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। बीमारी के कारण परिवार पर कोई आर्थिक बोझ न आए, सरकार इसका दायित्व और उपचार का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी लेती है। नोएडा, ग्रेनो व यमुना अथॉरिटी में बिल्डर-बायर्स की समस्याओं का निदान कराकर वर्षों से लंबित मामले समाप्त कराते हुए बायर्स को हक दिया जा रहा है।
