नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। संसद के मानसून सत्र का आज दसवां दिन है और सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निबटाने के बाद मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। राज्यसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 पारित हुआ।
विपक्षी दल संसद परिसर में संयुक्त रूप से कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं- किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ।
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राज्यसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक,2020 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020) पास कर दिया गया। NGOs के लिए विदेशों से आने वाले फंड का विनियमन इस विधेयक के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 21 सितंबर को पास हुआ था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा, ‘कई आर्गेनाइजेशन अपना पहचान छिपाते हैं। इससे उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता और इसलिए ही आधार कार्ड लाया गया ताकि उनकी पहचान जाहिर हस सके।’ इससे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक देश और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कानून है और विदेशी फंडों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है।
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इससे पहले गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, ‘मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि सरकार ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे।’
जारी राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी के कार्यालय में एकत्र हुए हैं। ये सभी संसद में पारित कृषि विधेयक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बताया, ‘राज्यसभा सत्र कर बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में आज बैठक बुलाई।’ बता दें कि गुलाम नबी के ऑफिस में होने वाले इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच कृषि विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी।
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