व्यापार मण्डल ने दिया 11 बिंदु का अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को ज्ञापन

• बिजली के स्मार्ट मीटरों से आ रहा है सामान्य से ज्यादा बिल

इटावा । उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ.प्र. के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के निर्देश पर जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं जिला महामंत्री आकाशदीप जैन के नेतृत्व में मंगलवार को व्यापारियों एवं आम जनता को आ रही विधुत सम्बन्धी दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन अधीक्षण अभियन्ता विधुत संदीप अग्रवाल को व्यापार मण्डल के पदाधिकारियो ने सौपा। 11 सूत्रीय ज्ञापन में मॉग करते हुये कहा बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सर्वाधिक प्रभावित है विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर अनुसार दी जाये।

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स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए। ओटीएस स्कीम घरेलू, नलकूप व वाणिज्य कनेक्शनों के लिए लाई गई है करोना कॉल से उद्योग धंधे काफी प्रभावित रहे हैं इसलिए औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को बकाए पर ब्याज की छूट देकर ओटीएस स्कीम लाई जाए। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक है जिससे व्यापार पड़ोसी राज्य को ट्रांसफर हो रहा है सरकार के राजस्व की भी हानि हो रही है इसलिए एकरूपता लाई जाये।

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प्रदेश में भारी संख्या में गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे है अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बिल रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए। पूर्व में प्रत्येक ट्रांसफार्मर व बिजली घर पर इनकमिंग आउटगोइंग जांचने के लिए मीटर लगाए गए थे जिससे जेई व एसडीओ प्रतिदिन बिजली खरीद व बिक्री का हिसाब रख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। बिजली के बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज नहीं की जा रही है सिक्योरिटी राशि को बिजली के बिलों में अंकित कर नियम अनुसार ब्याज दिया जाये।

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सरकार द्वारा नवीन उद्योग लगाने पर 10 साल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी साढ़े सात प्रतिशत छूट दिए जाने के आदेश किए गए थे बिजली का कनेक्शन लेते समय सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं इसलिए सभी नए औद्योगिक कनेक्शनों पर स्वतः साढ़े सात प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट 10 साल के लिए प्रदान की जाए। वाणिज्य कनेक्शन से न्यूनतम चार्ज समाप्त किये जाए। घरेलू विद्युत कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त की जाये। सभी ट्रांसफार्मर पर टी. पी. एम.ओ. लगाए जाए जिससे मरम्मत कार्य करते समय पूरे फीडर की सप्लाई बंद ना करनी पड़े।