श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ने कड़ा ऐक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश के कुछ कर्मचारी आतंकवादियों के साथ मिलकर देश को धोखा दे रहा थे। इसके बाद उन सभी छह सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। इन लोगों को आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखने और उनके लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स के दौर पर काम करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
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सरकार की ओर जिन छह कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है, उनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो सिपाही भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की ओर से एक कमिटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर यह ऐक्शन लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत ऐसे मामलों की स्क्रूटनी के लिए कमिटी का गठन किया था।
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इससे पहले बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को तभी पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जब उनके विभाग की ओर से विजिलेंस क्लियरेंस दी जाए। इससे पहले भी इसी साल जुलाई में सरकार ने अपने 11 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के बेटे भी शामिल थे। इसके अलावा पुलिस विभाग से भी दो लोगों को नौकरी से हटाया गया था।
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इन लोगों पर आरोप था कि ये आतंकी संगठनों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। देश की संप्रभुता, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले तत्वों का समर्थन करने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी रूप में खतरा साबित होता है या फिर विदेशी हितों के लिए काम करते हुए पाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
