लखनऊ । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार काे विधान मंडल के दोनों सदनों में मिनी बजट के रूप में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 8479 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांग का प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन खन्ना ने दोनों सदनों में अनुपूरक मांगों के अलावा आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और इसी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिये लेखानुदान की मांग का प्रस्ताव भी पेश किया।
खन्ना द्वारा पेश अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव में असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर विशेष ध्यान देते हुये इनके भत्तों के लिये 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खन्ना द्वारा सदन में इन प्रस्तावों को पेश किये जाने के बाद ही विपक्षी दल सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जाने की मांग को लेकर हंगामा शुरु कर दिया। इस कारण से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को आधा आधा घंटे के लिये सदन की बैठक दो बार स्थगित करनी पड़ी।
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आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने अनुपूरक बजट मांग पेश करते हुये चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिये 8479.53 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। वहीं अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिये
1,68,903 करोड़ रुपये की लेखानुदान मांग पेश की है। अनुपूरक बजट में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के आर्थिक हित संरक्षण के लिये 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा इस प्रस्ताव में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की पेंशन राशि में इजाफा करने के लिये 670 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं ‘हर घर बिजली योजना’ को लागू करने के लिये सरकार ने राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड को दस अरब रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है।
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अन्य मदों में सरकार द्वारा राशि आवंटन के प्रस्ताव में सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ एवं गंगा दर्शन और उप्र गौर सम्मान पुरस्कार के लिये दस करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव को अनुपूरक मांगों में शामिल किया गया है। खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का अगले वित्त वर्ष में 5,44,836 करोड़ रुपये की अनुमानित आय का लक्ष्य है। इसमें 4,53,097 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति शामिल है। इसमें उन्होंने सरकार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा शामिल है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल 2022-23 के लिये 5,45,370.69 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसमें 4,15,198.95 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 1,30,174.74 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है।
