झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त डॉ़ अजयशंकर पांडेय ने ललितपुर की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने की जानकारी मिलने के बाद 16 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) जारी करने के निर्देश दिये।
मंडलायुक्त ने आज ललितपुर की सदर तहसील में संपर्ण समाधान दिवस पर प्रतिभाग किया जहां जनसुनवायी के दौरान ललितपुर के किसानों ने दी गयी शिकायत में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2019 में 7968 किसानों की 24 करोड़,06 लाख, 22 हजार 158 रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान 16 बैंकों ने लापरवाही के चलते अभी तक नहीं किया है।
इन बैंकों में शामिल हैं इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बडौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैं ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंडसिंध बैंक, पंंजाब नेशनल बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, जिला सहकारी बैंक, एक्सिस बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ।
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मंडलायुक्त ने उपकृषि निदेशक ललितपुर को बुलाकर जानकारी तो उप कृषि निदेशक ने बताया कि खरीफ वर्ष 2019 के फसल बीमा योजना क्लेम के 7968 किसानों के दावे 16 बैंकों को भेजे गये थे। इन बैंकों के सक्षम अधिकारियों ने एनसीआईपी पोर्टल पर इन किसानों के नाम या आधार नंबर दर्ज नहीं कराये। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के तीन दिसंबर 2020 को जारी किये गये निर्देशानुसार यदि बैंक शाखाएं निर्धारित समय में वांछित अभिलेख बीमा कंपनियों को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो पात्र बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित बैंकों द्वारा किया जायेगा। इस गंभीर लापरवाहीे के चलते जिलाधिकारी ललितपुर ने भी वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों के उच्चाधिकारियों को 22 मई 2021 में पत्र लिखा था लेकिन इसके बावजूद बैंकों ने किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं की।
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यह जानकारी मिलने के बाद मंडलायुक्त ने आज उप निदेशक कृषि को निर्देश दिये कि 7968 किसानों बीमा का लाभ दिलाने के लिए आरसी तैयार कर जिलाधिकारी ललितपुर को भेजें और जिलाधिकारी ललितपुर को निर्देश दिये कि इस आरसी के आधार पर इन 16 बैंकों से 24 करोड़,06 लाख, 22 हजार 158 रूपये की वसूली कर किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति दिलायें और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाये साथ ही एक सप्ताह के भीतर आदेश पालन के बारे में अवगत कराएं।
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