इटावा । प्रदेश सरकार ने इटावा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों को मकान आवंटन करने के मामले में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक (पीडी) उमाकांत त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। इटावा के अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि शासन स्तर से पीडी के निलंबन का आदेश जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो गया है। परियोजना निदेशक का निलंबन राज्य के अपर सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार ने आदेश जारी किया है ।
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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को आवास आवंटन के मामले की जांच में गैर हाजिर रहने पर निलंबित किया गया है । विधानमंडल की महिला एंव बाल विकास समिति ने 12 जुलाई को लखनऊ में पीडी को तलब किया था लेकिन गैर हाजिर रहने पर समिति ने कार्यवाही की सिफारिश की।
गौरतलब है कि पीडी को बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपात्रों को चयनित किए जाने की शिकायतों के संबंध में सभी सूचनाओं के साथ बुलाया गया था। वह बैठक में नहीं पहुंचे । इस पर विधानमंडल समिति ने इस कृत्य को शासकीय आदेशों की अवहेलना बताते हुए प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को संदर्भित कर दिया था।
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जिस पर शासन स्तर से शासकीय कार्यों में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
