- जिलाधिकारी ने पौधारोपण लक्ष्य को पूरा करने के लिए की तैयारियों की समीक्षा
- विद्यालयों में फलदार वृक्ष लगाए जाने के दिए निर्देश
- माइक्रोप्लान तैयार कर लक्ष्य के अनुसार लगाएं पौधें :जिलाधिकारी
औरैया । बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता
में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई । इसमें जिलाधिकारी ने शासन द्वारा जनपद को मिले लक्ष्य को पूरा करने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा वर्षा काल 2020 में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि शासन द्वारा जनपद के लिए 25 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार पौधे लगाना सुनिश्चित करें। सभी विभाग समय रहते माइक्रोप्लान तैयार कर पौधे लगाना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि विभाग माइक्रोप्लान बनाने में जल्दबाजी ना करें। विशेष ध्यान देकर ही माइक्रोप्लान तैयार किया जाए जिससे कि बाद में माइक्रोप्लान के तहत पौधे लगाने में भी कोई समस्या ना आए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विभाग ओवर रिपोर्टिंग कतई ना करें अन्यथा लापरवाही बरतने पर सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक हरेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर मनरेगा के तहत गड्डे खुदवाकर पौधे लगवाने की कार्रवाई की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि विद्यालयों में सहजन सहित फलदार वृक्ष लगाए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बृज किशोर पाठक, अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान, उप कृषि निदेशक विजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।
इन विभागों को लगाने हैं इतने पौधे
- सहकारिता विभाग — 3300
- उद्योग विभाग — 7500
- ऊर्जा विभाग — 6500
- माध्यमिक शिक्षा –1660
- बेसिक शिक्षा – 1660
- प्राविधिक शिक्षा — 4100
- उच्च शिक्षा — 15600
- श्रम विभाग — 2500
- स्वास्थ्य विभाग — 11000
- परिवहन विभाग — 2500
- रेलवे विभाग — 22500
- रक्षा विभाग — 5100
- उद्यान विभाग–50500
- गृह विभाग – – 5100
- पर्यावरण विभाग – – 62300
- ग्राम्य विकास विभाग – – 729300
- राजस्व विभाग – – 83000
- पंचायती राज विभाग – – 83000
- आवास विकास विभाग – – 5100
- औद्योगिक विकास विभाग – – 5000
- नगर विकास विभाग – – 14500
- लोक निर्माण विभाग – – 9100
- जल शक्ति विभाग – – 9100
- रेशम विभाग – – 22800
- कृषि विभाग – – 139940
- पशुपालन विभाग – – 7100
- वन विभाग – – 1275450
- कुल – – 2585210
