नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने देशभर में सामुदायिक रसोई योजना के ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यों के ‘खाद्य सचिवों का समूह’ गठित किया है।
इस समूह में आठ राज्यों केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के खाद्य सचिव शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य सचिव समूह का नेतृत्व करेंगे। यह निर्णय केंद्र द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की राजधानी में आयोजित बैठक में किया गया। यह बैठक देश में जरूरतमंद गरीबों के लिए देशभर में सामुदायिक रसोई का एक समान ढांचा बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर बुलाई गई थी।
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खाद्य मंत्रालय के बयान के अनुसार इस बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने भाग लिया।
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ‘सचिवों के समूह’ के गठन की घोषणा करते हुए गुरुवार को पुष्टि की कि सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है- जो सरल, पारदर्शी और लोगों के लाभ के लिए हो। श्री गोयल ने कहा, “हमें देश के गरीबों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और बच्चों के लिए उचित पोषण तय करने के लिए सफल और पारदर्शी खाद्य कार्यक्रम चलाने का सामूहिक संकल्प सुनिश्चित करना चाहिए।”
गोयल ने कहा कि पीएमजीकेएवाई संभवत: कोविड अवधि के दौरान शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी अनाज से वंचित नहीं है। इसका श्रेय यहां मौजूद सभी लोगों, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देश के सभी हिस्सों में लाभार्थियों तक पहुंचे।
आदर्श सामुदायिक रसोई योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक रसोई समुदाय की, समुदाय द्वारा संचालित और समुदाय के कल्याण के लिए होगी।
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मंत्री ने आग्रह किया कि इसे गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वसनीयता और सेवा की भावना के चार स्तंभों पर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे हमें इस लक्ष्य को महसूस करने में मदद मिलेगी कि कोई भी भूखा नहीं सोता है
कार्यक्रम में भाग लेने वाले खाद्य मंत्रियों में बिहार की खाद्य मंत्री लेशी सिंह, दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन, गुजरात के खाद्य मंत्री (राज्य मंत्री) गजेंद्र सिंह परमार, हिमाचल प्रदेश के खाद्य मंत्री राजिंदर गर्ग, केरल के खाद्य मंत्री जीआर अनिल, पंजाब के खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु, तमिलनाडु के खाद्य मंत्री थिरू आर. सक्कारापानी, उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह और पुड्डुचेरी के खाद्य मंत्री एके साई जे. सर्वनाकुमार शामिल थे।
इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
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