ईडी ने 24 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी का बाद ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया
कोलकाता। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ममता बनर्जी के करीबी मने जाने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ़्तारी को लेकर सामने आ रही है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है ।बता दें कि स्कूल सेवा आयोग ( एसएससी) और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले से कथित तौर पर जुड़े होने को लेकर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्थ चटर्जी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी जो शनिवार को भी जारी रही। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कोलकाता के नकटला इलाके में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के आवास पर शुक्रवार सुबह शुरू हुई छापेमारी 24 घंटे से अधिक समय तक चल रही है।
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ईडी ने शुक्रवार रात करीब श्री चर्टजी की सहयोग अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से 20 करोड़ रुपये नकद बरामद करने का दावा किया था। इस रकम के एसएससी घोटाले से जुड़े होने के संदेह है। राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में श्री चटर्जी के कार्यकाल के दौरान गैर-शिक्षण और शिक्षण कर्म चारियों की “अवैध नियुक्तियों” से संबंधित घोटाले में हवाला कारोबार की दृष्टिकोण से जांच कर रही ईडी के कम से कम नौ अधिकारी श्री चर्टजी के घर की तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने उत्तर बंगाल में कूचबिहार जिले के मेखलीगंज में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के आवास और कई मौजूदा तथा पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी घोटाले से उनके कथित संबंधों को लेकर छापे मारे गए।
ईडी के अनुसार, भारी मात्रा में नकदी बरामद करने के अलावा अर्पिता मुखर्जी के पास से 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिसका उद्देश्य और उपयोग पता लगाया जा रहा है। ईडी ने मीडिया को बताया, “कैश काउंटिंग मशीन के जरिए बरामद रुपये की गिनती के लिए सर्च टीम बैंक अधिकारियों की मदद ले रही है।” ईडी ने कहा, “इसके अलावा घोटाले से जुड़े व्यक्तियों के विभिन्न परिसरों से कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना भी बरामद किया गया है।” उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अप्रैल में कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए समूह ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों, नौवीं-बारहवीं कक्षा के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था।
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ईडी ने कहा, “ईडी गैर-शिक्षण कर्मचारियों (ग्रुप सी एंड डी), कक्षा IX-XII के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति से जुड़े मामलों की धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच कर रही है।” इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) श्री चटर्जी और श्री अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ने योग्यता सूची की अनदेखी करके रोजगार हासिल करने को लेकर श्री अधिकारी की पुत्री स्कूल शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें अपनी नौकरी से प्राप्त पूरा वेतन वापस करने के लिए कहा गया था और उसे स्कूल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
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मंत्री के सहयोगी के आवास से 20 करोड़ रुपए बरामद-ईडी
इससे पहले शुक्रवार को कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाले में मामले में तृणमूल कांग्रेस के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के एक सहयोगी के आवासीय परिसर से लगभग 20 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए है। ईडी ने दिन के दौरान श्री चटर्जी के परिसरों पर छापा मारा था। ईडी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा कि नकदी की गिनती का काम मशीनों से करने के लिए बैंक अधिकारियों की सहायता ले जा रही है। ईडी ने तलाशी में श्री चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से लगभग 20 करोड़ रुपये की भारी नकदी बरामद की है। इस राशि का संबंध एसएससी घोटाले से होने का संदेह है।
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विज्ञप्ति के अनुसार तलाशी में इसके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना संबंधितों के विभिन्न परिसरों से बरामद किए गए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसने मुखर्जी के परिसर से 20 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ईडी के अधिकारियों ने कूचबिहार जिले के मेखलीगंज स्थित शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा श्री चटर्जी और श्री अधिकारी से कई बार पूछताछ की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल में आदेश के बाद सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की।
