नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्र के दायरे में कमी करने का निर्णय लिया है।यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ खास इलाकों तक सीमित रहेगा। इसका एरिया घटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। शाह ने गुरूवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्र के दायरे में कमी करने का निर्णय लिया है।
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यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के कार्यक्रमों और उग्रवाद समाप्त करने के लिए किये गये विभिन्न समझौतों के कारण स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप उठाया गया है। शाह ने कहा कि इस निर्णय के लिए वह प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कई दशकों से उपेक्षित रहा था लेकिन अब वहां शांति, समृद्धि और असाधारण विकास की लहर चल रही है।
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उन्होंने कहा कि वह इस मौके पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देते हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में इस कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरह हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि अफस्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास व तमाम शांति समझौतों के कारण हो सकी है। उत्तर पूर्व में मोदी सरकार ने शांति बहाल की है।
