लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश को सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा हब बनाने जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उसने 1535 मेगावाट के 7500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसको साल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में भी तेजी से कदम आगे बढ़ाये हैं। प्रदेश में 420 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनाएं शुरु हो चुकी हैं। जिसके बाद सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 1140 मेगावाट हो गया है। सरकार के प्रयास से प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप स्थापित हो चुके हैं।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से अब गांवों में बाजारों और सड़कें सोलर स्ट्रीट लाईटों से जगमगाने लगी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की मदद से 25569 बाजारों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में 13791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों को लगाने का काम किया गया है। किसानों को लाभ देने के लिये सिंचाई में उपयोगी 19579 सोलर पम्प लगाए हैं। गांव में घर-घर तक 01 लाख 80 हजार सोलर पावर संयंत्रों की स्थापना ने गांव की तस्वीर बदल दी है।
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सूत्रों ने दावा किया कि सरकार की पहल का असर है कि वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा की बचत के लिये ‘ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018’ लागू हो गई है। सरकार ने जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत 2492 करोड़ रुपये का निजी निवेश आमन्त्रित किया। इसकी मदद से 720 करोड़ रुपये की लागत की 180 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पाद इकाइयां स्थापित की गईं। पहली बार प्रदेश में 3400 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना प्राथमिक विद्यालयों में करवाई गई जिससे स्कूली बच्चों को शुद्ध पानी विद्यालय में ही उपलब्ध हुआ।
