Uttar Pradesh government constitutes SIT to investigate Kanpur scandal

लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर कांड की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन

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July 11, 2020

PHOTO BY-TEJAS KHABAR

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के बिकरू गांव में मारे गए आठ पुलिसकर्मियों के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जनपद कानपुर नगर में घटित घटना के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत प्रकरण की जांच विशेष अनुसंधान दल से कराने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

एसआईटी घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं प्रकरण की गहन अभिलेख स्थलीय जांच सुनिश्चित करते हुए 30 जुलाई 2020 तक जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

कानपुर नगर में घटित घटना के संबंध में जांच के बिंदु

पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आए कारणों जैसे अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित हैं उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्रवाई की गई? इसके साथ ही साथियों को सजा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही क्या पर्याप्त थी? इतने विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत मिस्त्री करण की दिशा में क्या कार्रवाई की गई?

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विकास दुबे के विरुद्ध कितनी जन शिकायतें आई और उन पर थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा तथा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या जांच की गई व पाए गए तथ्यों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई इसका विस्तृत परीक्षण करना। विकास दुबे तथा उसके साथियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, NSA आदि अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई तथा यदि कार्यवाही किए जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही?

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विकास दुबे एवं उसके साथियों के पिछले 1 वर्ष के सीडीआर का परीक्षण करना एवं उसके संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त एवं कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा करना। घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों एवं उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गई यह किस स्तर पर पर क्या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी इस तथ्य को भी जांच करना एवं दोषी यदि कोई हो तो चिन्हित करना।

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इस प्रकरण के अभियुक्तों व उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता तथा अभियुक्तों व उनके फाइनेंसर की संपत्तियों व आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग से कराने पर भी विशेष अनुसंधान दल एसआईटी द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाए।

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