लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार पिछली 10-12 फरवरी को संपन्न यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 में मिले 39.52 लाख करोड़ रूपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव को धरातल में उतारने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ विशेष बैठक कर विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 10-12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के चार मंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य गणमान्य हस्तियों ने सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 39.52 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फ़ूड प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकॉनमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दर्शायी है। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह अति आवश्यक है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखा जाए। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो। एनओसी/क्लीयरेंस देने में अनावश्यक देरी न हो। उन्होने कहा कि जीआईएस के बाद अब तक आठ माह में एमओयू के क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के बाद 8000 से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतरने को तैयार हैं। हमें न्यूनतम 15 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना चाहिए।
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इस लक्ष्य के साथ सभी विभाग तैयारी तेज कर दें। सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के नेतृत्व में अपने सम्बंधित विभागों को प्राप्त हर एक औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की तत्काल समीक्षा करें। श्री योगी ने कहा कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी सेक्टोरल नीतियों का लाभ निवेशकर्ता को बिना विलंब, न्यूनतम ह्यूमन इन्टरफेयरेन्स के मिलना चाहिए। हर एक निवेशक का ध्यान रखें। उन्हें कहीं कोई असुविधा न हो और निवेश प्रस्ताव सरलता के साथ क्रियान्वित हो। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में 36000 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना है। यहां सीईओ व अन्य मानव संसाधन की तैनाती तत्काल कर दी जाए। यह प्रयास प्रदेश में बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई देने वाला होगा।
उन्होने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के लिए नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) सहित विभिन्न प्राधिकरणों को आवश्यक धनराशि जारी की गई है। इनका यथोचित उपयोग करते हुए लैंडबैंक का विस्तार किया करें। निवेशकों की आवश्यकता और प्रदेशहित का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दिए जाने पर यथोचित विचार करते हुए उचित निर्णय लिया जाए।