लखनऊ । उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने गुरुवार को बताया कि जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के जरिये से ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से लोगों को परिवहन विभाग की सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाइन सेवाओं को फेसलेस, पारदर्शी, त्वरित और अधिक सुगमता के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इण्टरफेस) एकीकरण करने तथा एसबीआई-एमओपीएस (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट के साथ जोड़ा गया है।
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परिवहन मंत्री ने बताया कि आमजनमानस को सफल ट्रांजेक्शन पर प्रतिसेवा 30 रुपये (सभी कर सहित) का भुगतान सीएससी संचालक को करना होगा। इसके अलावा डाक्यूमेन्ट स्कैनिंग/अपलोडिंग, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी हेतु अलग से निर्धारित शुल्क देय होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग के लिये दो रुपये, प्रति पेज प्रिंटिंग के लिये तीन रुपये एवं प्रति पेज फोटोकॉपी के लिये दो रुपये शुल्क देना होगा।
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उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय व्यापक जनहित में है। यह निर्णय व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से राज्य की जनता को परिवहन विभाग द्वारा फेसलेस की गई सुविधाओं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सहित लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, पता बदलना, नाम बदलना, फोटो और हस्ताक्षर बदलना, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट डीएल जारी करना इत्यादि सुविधाएं आमजनमानस को सीएससी पर उपलब्ध होगी।
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परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य के डेढ़ लाख से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जा रही बिभिन्न योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।यह एकीकरण आम जन को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाएगा और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा।
