नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्रीय पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आज यहां ‘आयुष्मान सीएपीएफ’ योजना की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की। गृह मंत्री ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के एक जवान को आयुष्मान कार्ड सौंप कर इस योजना की शुरूआत की। उन्होंने इस मौके पर एनएसजी के महानिदेशक को ‘आयुष्मान सीएपीएफ’ योजना के स्वास्थ्य कार्ड सौंपे, ताकि ये कार्ड सभी एनएसजी कर्मियों को दिया जा सकें ।
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योजना की शुरूआत ‘चिकित्साशास्त्र के देवता’ धन्वंतरि की पूजा के शुभ अवसर पर शुरू की गयी है और आज से सभी सीएपीएफ में स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा। आगामी दिसम्बर तक लगभग 35 लाख कार्डों का वितरण किया जायेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए गत 23 जनवरी को असम राज्य में पायलट आधार पर ‘आयुष्मान सीएपीएफ’ योजना शुरू की थी। यह योजना गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की एक संयुक्त पहल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव देश के सुरक्षा बलों के हितों को सर्वोपरि रखा है और सीएपीएफ कर्मी व उनके परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके कल्याण की दिशा में अनेक क़दम उठाए हैं।
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गृह मंत्री ने कहा कि आप बिना किसी चिंता के देश की सुरक्षा करे आपके परिवार की चिंता मोदी सरकार करेगी। इस योजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसके तहत गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात्, असम राइफल्स , सीमा सुरक्षा बल , केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल , भारत-तिब्बत सीमा पुलिस , राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल के सभी सेवारत कर्मी और उनके आश्रित कवर होंगे। सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवार के सदस्य अब आयुष्मान भारत पीएम-जय या सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पतालों में कैशलेस इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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योजना के अखिल भारतीय रोल आउट के तहत, विभिन्न सीएपीएफ में 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिसमें सेवारत बल कर्मी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत दिसंबर तक सीएपीएफ लाभार्थियों को 7.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई।
