- मां और बच्चे दोनों को सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रसव कराना जरूरी
- नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे – जनपद में बढ़ रहे है संस्थागत प्रसव
औरैया | नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफ़एचएस-4) 2015-16 के अनुसार जनपद में 69.2 फीसदी संस्थागत प्रसव के मामले सामने आए जबकि एनएफ़एचएस-5 2019-21 के अनुसार यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 90.1 फीसदी पहुँच गया है। यह बताता है कि जनपद में संस्थागत प्रसव का स्तर बढ़ता जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ अर्चना श्रीवास्तव का कहना है की सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव का होना बहुत जरूरी है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पतालों में। संस्थागत प्रसव का तात्पर्य चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों के पर्यवेक्षण में एक बच्चे को जन्म देना है जहां स्थिति को संभालने और माता व शिशु के जीवन को बचाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती है। संस्थागत प्रसव के परिणामस्वरूप शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है वहीं माता और शिशु के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में वृद्धि भी की जा सकती है।
यह भी देखें : अयाना थाना क्षेत्र के बीहड़ में अचानक आग लगने से हण कम्प
संस्थागत प्रसव से होने वाले लाभ
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ शिशिर पुरी का कहना है की बहुत सी माताएँ अस्पताल में अपने आपको सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं। चिकित्सा जटिलताओं के जोखिम में माताओं के लिए यह सबसे सुरक्षित वातावरण भी है। यदि जच्चा बच्चा दोनों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपातकालीन स्थिति में उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा मौजूद रहती है एवं बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।
यह भी देखें : अपर जिलाधिकारी ने जनहित में लू प्रकोप एवं गर्म हवा से बचाव हेतु सूचना पत्र किया जारी
डॉ कुलदीप कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल ने कहा कि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की ओर से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्भवती को 102 व 108 एंबुलेंस से आने-जाने की सुविधा मौजूद है। गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये दिये जाते है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहले बच्चे में 5000 रुपये तीन किस्तों में दिया जाता है। इन सुविधाओं से और आर्थिक रूप से भी गर्भवती महिलाओं को मदद मिलती है। कम वजन के बच्चों को सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट के जरिये देखभाल की जाती है। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके। इसके अलावा उन्होंने गर्भवती महिलाएं जो संस्थागत प्रसव कराती है। उन लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि जननी सुरक्षा योजना एवं मातृत्व वंदना योजना के लिए समय पर बैंक खाता खुलवा कर अपना आधार लिंक कराएं।
यह भी देखें : एनटीपीसी औरैया में बालिका सशक्तीकरण अभियान 2023 का हुआ शुभारम्भ
एएनएम और आशा की भूमिका
जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक अजय पांडेय बताते हैं की एएनएम और आशा, स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए समुदाय में निरंतर संपर्क बनाए रखती है। वहीं गर्भवती मां और उसके परिवार को प्रेरित करने और गर्भ के दौरान कम-से-कम चार प्रसवपूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करती है। एएनएम और आशा संस्थागत प्रसवों में सुधार लाने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना पर जागरूकता फैलाती है जो सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी व्यय वितरण के लिए सुविधा प्रदान कराती है। एएनएम की भूमिका आउटरीच सत्र, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे (वीएचएनडी) या उप-केंद्रों में नियमित प्रसवोत्तर यात्राओं का संचालन करना है, और उन उप केन्द्रों को प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना भी हैं।