- जिला स्तरीय इनवेस्टर समिट में जिले के उद्यमियों ने दिखाई रुचि
- राघव मिश्र ने पर्यटन व ओडीओपी के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई
- डॉक्टर अंशुमान त्रिपाठी नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, फार्मेसी कॉलेज का होगा विस्तार
औरैया। यूपी के औरैया जिले में अब तक स्थानीय स्तर पर निवेश के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कुल 12 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। इन उद्योगों के जरिए करीब 45 लोगों को रोजगार मुहैया होगा। गुरुवार को औरैया मुख्यालय पर मानस सभागार कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष भाजपा श्रीराम मिश्रा एवं विभागीय अधिकारी तथा जनपद के प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित करते हुए समिट की परिचर्चा को प्रारंम्भ किया गया। तदोपरांत उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र औरैया उत्कर्ष चंद्र ने उद्यम निवेश की सम्भावनाओं, विकल्पों एवं बाधाओं को दूर करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश मित्र एवं निवेश साथी पोर्टल के साथ-साथ एमएसएमई नीति-2022 के लाभों के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया ।
यह भी देखें : जोशीमठ की तरह औरैया में भी ध्वस्त किए जाएंगे मकान, कई मकानों में अचानक आई दरारें
साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार एमएसएमई हेतु वाइब्रेंट इकोसिस्टम एवं डिजिटलाइजेशन बनाने का प्रयास कर रही है। ईवाई कन्सलटेन्ट द्वारा एमएसएमई नीति का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें मुख्य रूप से प्रथम बार पूंजीगत उपादान हेतु सब्सिडी का प्राविधान रखा गया है। साथ ही ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट एवं एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, सीईटीपी एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र आस्थान एवं फ्लैटिड फैक्ट्री हेतु प्रोत्साहन एवं सब्सिडी का प्राविधान नीति में शामिल किया गया है।
यह भी देखें : औरैया में भी परेशान ग्रामीणों ने अन्ना मवेशियों को प्राथमिक विद्यालय में बंद किया
इसी क्रम में जिले के समस्त विभागों द्वारा जिसमें पर्यटन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग आदि के अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया। पर्यटन नीति 2022 में पूंजी निवेश सब्सिडी हेतु 10 लाख से 10 करोड़ तक पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ से 50 करोड़ तक 20 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 7.5 करोड़, 200 करोड़ तक पूॅजी निवेश में 15 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 25 करोड़ एवं 500 से अधिक निवेश में 10 प्रतिशत अधिकतम 40 करोड़ का प्राविधान है। यूपी टेक्सटाइल एवं गारमेन्ट पॉलिसी के अर्न्तगत भूमि लागत सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट, अवस्थापना सब्सिडी, माल ढुलाई प्रतिपूर्ति एवं टेक्सटाइल पार्क के लिए प्राविधान है। यूपी 2022 जैव ऊर्जा नीति के अर्न्तगत कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन संयत्र की स्थापना पर 75 लाख रूपये प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रूपये का प्राविधान है। जैव कोयला उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर 75000 प्रतिटन अधिकतम 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन है।
यह भी देखें : औरैया में एक साथ 234 जोड़ों की हुई शादी, आधा दर्जन जोड़ों ने मुस्लिम रीति रिवाज से की सगाई
बॉयो डीजल उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर 300000 अधिकतम रुपए 20 करोड़ तक का प्रावधान है। स्टाम्प शुल्क एवं इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट है। मीट में उपस्थित डाक्टर अंशुमान त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा फार्मेसी कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है तथा नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। उनके द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में उत्पादन में 10 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। दिबियापुर के उद्यमी राघव मिश्रा ने पर्यटन तथा ओडीओपी के क्षेत्र में निवेश हेतु इच्छा प्रकट की। आज मीट के दौरान 8 उद्यमियों द्वारा 190 करोड़ के एमओयू किए गए। अभी तक जनपद में कुल 1000 करोड़ के 12 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके है, जिनके क्रियान्वयन से लगभग 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिलाध्यक्ष भाजपा ने उद्यमियों को औरैया शहर के उद्योगों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि नगर में उद्योगों के निवेश हेतु अपार संभावनांए हैं और उद्यमियों को आने वाली बाधाओं के निस्तारण हेतु भाजपा के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद तथा पार्टी संगठन प्रतिबद्ध हैं। उद्यमियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह भी देखें : औरैया में इन्वेस्ट के लिए 531 करोड़ के एमओयू साइन
जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सभी उद्यमियों को धन्यवाद देते हुए बताया गया कि उद्यमी एवं सरकार साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने उद्यमियों को निवेश हेतु जिले की असीमित क्षमताओं एवं विकल्पों से अवगत कराया।
मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई समस्त नीतियों को जनपद की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया।पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उद्यमियों की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेल का गठन किया जायेगा। जिसका एक अलग से सीयूजी नम्बर होगा जो जल्द ही क्रियाशील किया जायेगा तथा समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जायेगा।
बैठक में जनपद के उद्यमी तथा उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
