नई दिल्ली: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर संशय खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भक्तों में खुशी का माहौल है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मंजूरी कुछ गाइडलाइंस के पालन के साथ दिया है। बता दें पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी। मंदिर प्रबंधन समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में तालमेल कर रथयात्रा का आयोजन करवाएंगे। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसा किया जाएगा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुरी में कोरोना के केसों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो राज्य सरकार के पास रथ यात्रा रोकने की आजादी होगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार और मंदिर समिति की आपसी समन्वय से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी मिल गई है लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी में जारी गाइडलाइन के हिसाब से रथयात्रा निकालनी होगी।
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भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रथा वर्षों से चली आ रही है ऐसे में मंदिर समिति चाहता है कि इस प्रथा को पूरा किया जाए। समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों को मानने को तैयार है। यही कारण है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और मंदिर समिति के आपसी समन्वय से इस यात्रा को सुचारू रूप से निकाला जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि शंकराचार्य पुरी के गजपति और जगन्नाथ मंदिर समिति से सलाह कर यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि कम से कम आवश्यक लोगों के ज़रिए यात्रा की रस्म निभाई जा सकती है।
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राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दखल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस यात्रा को हरी झंडी दे दी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शंकराचार्य को क्यों शामिल किया जा रहा है? पहले से ट्रस्ट और मन्दिर कमेटी ही आयोजित करती है।