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भारत सरकार भी ई कॉमर्स क्षेत्र में उतरेगी, अमेजॉन,फ्लिपकार्ट का एकाधिकार होगा खत्म

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भारत सरकार भी ई कॉमर्स क्षेत्र में उतरेगी, अमेजॉन,फ्लिपकार्ट का एकाधिकार होगा खत्म
भारत सरकार भी ई कॉमर्स क्षेत्र में उतरेगी, अमेजॉन,फ्लिपकार्ट का एकाधिकार होगा खत्म

नई दिल्ली । आज-कल हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करने कि बात करते हैं तो Amazon और Flipkart का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। ई-कॉमर्स बाजार में इन दो शॉपिंग वेबसाइट अच्छा-खासा दबदबा बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने Amazon और Flipkart को टक्कर देने के लिए एक नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सरकार द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म बनाया गए है, यह पायलट आधार पर खुला नेटवर्क शुरू करेगा।

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पायलट बेसिस पर शुरू की गई इस योजना को सरकार धीरे-धीरे देशभर में लागू करेगी। सरकार की इस पहल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिये वस्तुओं और सेवाओं के अदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले मंच को बढ़ावा देना है। ये बिलकुल डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार किए गए UPI टाइप प्रोटोकॉल की तरह है। जो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भोपाल, शिलॉन्ग और कोयम्बटूर पांच शहरों में शुरू किया गया है। इन 5 शहरों के करीब 150 रिटेलर्स अभी ONDC से जुड़े हैं। 

सरकार ने Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट द्वारा छोटे दुकानदारों के साथ भेदभाव करने की कई शिकायतें मिलने के बाद इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सरकार ने नौ सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसमें इन्फोसिस के नंदन नीलेकणि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आर एस शर्मा शामिल हैं।

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समिति के गठन का मकसद ओएनडीसी की स्वीकार्यता और उसे तेजी से बढ़ावा देने के उपायों का पता लगाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘ONDC यूपीआई के बाद, वाणिज्य क्षेत्र के लोकतांत्रिकरण का एक और गेम चेंजर आईडिया है। ये मंच ग्राहकों को सेलर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स चुनने की आजादी देगा। तो चॉइस, सुविधा और पारदर्शिता की नई दुनिया के लिए तैयार हो जाइए।’

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