- अर्थव्यवस्था की धुरी कामगारों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा गारंटी
- श्रमिकों कामगारों को पलायन न करना पड़े ऐसी योजना बना रहे
लखनऊ: मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घर वापस आने वाले कामगार/श्रमिक बहनों-भाइयों की ‘स्किल मैंपिंग’ कर पहली सूची तैयार है। सभी जनों को अब प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने लिए ‘कामगार/श्रमिक(सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग’ के गठन की तैयारी शुरू कर दी गयी है। अब इनका हुनर,दक्षता व मेहनत जन्मभूमि को अभिसिंचित करेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रवासी कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, ऐसी कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है, जिससे इन लोगों की जॉब सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके और इन्हें मजबूर हो कर अपने घर-परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े। घर वापस आए श्रमिक बहनों-भाइयों को प्रदेश में ही सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ‘अर्थव्यवस्था की धुरी’ इन कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
मलिन व अवैध कॉलोनियों की समस्या का समाधान होगा
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विगत दिनों में 25 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में आ चुके हैं। लगभग 5 लाख और श्रमिकों के आने की सम्भावना है। 45 लाख कामगार प्रदेश में पूर्व से ही स्थित हैं। अतः लगभग 01 करोड़ लोगों को किफायती किराये के आवासों का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों/कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम से मलिन बस्तियों तथा अनियोजित अवैध कॉलोनियों की समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने श्रमिकों/कामगारों, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम के कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक/कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम अंतर्गत हाउसिंग काॅम्पलेक्स के लिए भूमि चिन्हित की जाए तथा निर्माण के समय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं…
