केंद्र की एमएसपी समिति को लेकर किसानों ने आशंका व्यक्त की
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केंद्र की ओर से हाल ही में गठित एक समिति को लेकर आशंका व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार निरस्त किये गए कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से वापस लाना चाहती है। किसान नेताओं का मानना है कि समिति को खुद को एमएसपी के मुद्दे तक सीमित रखना चाहिए था, जबकि अन्य विषयों जैसे कि प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के तरीकों पर अलग से विचार किया जा सकता था।
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भारतीय किसान यूनियन-डकौंडा के नेता मंजीत सिंह धनेर ने दावा किया कि सरकार ने समिति का गठन महज औपचारिकता के तौर पर किया है। उन्होंने कहा, ‘‘समिति का गठन करके महज औपचारिकता पूरी की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मांग एमएसपी के मुद्दे पर एक अलग समिति की थी। धनेर ने यह भी आरोप लगाया कि समिति में शामिल कुछ सदस्यों ने पहले तीन कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सरकार कृषि कानूनों को फिर से पिछले दरवाजे से वापस लाना चाहती है।
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हरियाणा बीकेयू (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसानों ने एमएसपी पर एक समिति की मांग की थी, लेकिन एमएसपी मुद्दे को कमजोर करने के लिए फसल विविधीकरण आदि जैसे कई मुद्दों को जोड़ दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों ने कृषि कानूनों की खुले तौर पर वकालत की थी, वे समिति में है।चढूनी ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सरकार कृषि कानूनों को फिर से पिछले दरवाजे से वापस लाना चाहती है। हम (बीकेयू-चढूनी) इस समिति का बहिष्कार करते हैं।’’
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राज्यसभा सदस्य एवं सार्वजनिक महत्व के मामलों पर पंजाब सरकार को सलाह देने के लिए एक अस्थायी समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की समिति ‘‘कृषि पर भाजपा की अदूरदर्शिता और कुटिलता का नवीनतम उदाहरण है कि इस सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है।’’उन्होंने समिति से पंजाब की संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर आपत्ति जताई। चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘‘जानबूझकर पंजाब को बाहर रखकर केंद्र सरकार ने हमारे लोगों का अपमान किया है।
