ईपीएफओ में सामाजिक सुरक्षा, आईटी ढांचा, पेंशन, डिजटलीकरण पर चार उप समितियां होंगी

दिल्ली

ईपीएफओ में सामाजिक सुरक्षा, आईटी ढांचा, पेंशन, डिजटलीकरण पर चार उप समितियां होंगी

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November 21, 2021

ईपीएफओ में सामाजिक सुरक्षा, आईटी ढांचा, पेंशन, डिजटलीकरण पर चार उप समितियां होंगी

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में नई सामाजिक सुरक्षा संहिता, पेंशन संबंधी मुद्दों और डिजिटल क्षमता बढ़ाने संबंधी विषयों पर कुल चार उप समितियां बनाने का निर्णय किया गया। बोर्ड ने वित्त, निवेश और आडिट समिति के निवेश संबंधी अधिकार बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

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इन उप समितियों में ईपीएफबोर्ड में श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि रखे जाएंगे। इनमें से दो उप समितियों का नेतृत्व श्रम मंत्री और दो का श्रम सचिव नेतृत्व करेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता को भविष्य की उभरती परिस्थितियों में अच्छी तरह लागू करने और प्रतिष्ठान संबंधी विषयों से संबंधित उप-समिति की अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे। इसी तरह पेंशन संबंधी मामलों और डिजिटल क्षमता के मामलों पर उप समिति- इन दोनों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव करेंगे।

ईपीएफओ-न्यासी बोर्ड की 229वीं बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक ने इन चार उप समितियों के गठन के लिए श्रम मंत्री यादव के प्रस्ताव का स्वागत किया और उन्हें मंजूरी दी। बैठक में ईपीएफओ के काम काज की 68वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गयी। इसे संसद में रखा जाएगा।

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केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सरकारी उन्नत कंप्यूटिंग एजेंसी सी-डैक के जरिए ईपीएफओ के लिए एक केंद्रीकृत सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे संगठन के सभी क्षेत्री डाटा को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डाटा बेस में संग्रहीत कर दिया जाएगा। इससे श्रमिकों के ईपीएफ खातों में दोहराव दूर करने और किसी एक कर्मचारी के अलग अलग खातों को एक में समाहित करना आसान हो जाएगा और नौकरी बदलने पर ईपीएफ खाता स्थानांतरित कराने का झंझट दूर होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ईपीएफओं की वित्त, निवेश और आडिट समिति (एफआईएसी) को उन सभी तरह की परिसम्पत्तियों में निवेश के विकल्पों पर मामले-दर-मामले के हिसाब से निर्णय करने की छूट दी गई है जो सरकार द्वारा अधिसूचित पद्धति के अनुसार निवेश के लिए खुली होंगी।

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बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन एवं श्रम मंत्री यादव ने ‘कोविड का सामना-2.0’ और ‘निर्बाध’ शीर्षक से दो पुस्तिकाओं का अनावरण किया। निर्बाध पुस्तिका संगठन के डिजटलीकरण की प्रगति पर है।