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प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय पर भी संचालित करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण  जनपद मुख्यालय पर भी संचालित करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय पर भी संचालित करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

औरैया। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस आदि परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु जनपद में संचालित कक्षाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दिबियापुर के साथ-साथ जनपद मुख्यालय पर भी कक्षाएं संचालित कराये। जिससे अधिकाधिक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए विषय विशेषज्ञों का चयन करने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान आदि के अध्यापकों का भी चयन किया जाये।

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जिससे प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन कार्य हो और छात्रों को हर क्षेत्र में जाने का अवसर मिल सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद मुख्यालय पर कक्षायें संचालित होने के पूर्व इसका प्रचार-प्रसार कराया जाए। जिससे छात्र अपना पंजीकरण करा सकें। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रवक्ताओं के मानदेय आदि के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव आदि प्रेषित करने के निर्देश दिए, जिससे शिक्षण कार्य (प्रवक्ताओं) को मानदेय आदि मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी करुणापति मिश्र, प्रधानाध्यापक डाइट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन योजना के अनुदान स्वीकृति हेतु मामलों की समीक्षा की

औरैया। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन योजना के अनुदान स्वीकृति हेतु मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का विवरण स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति न रहे और मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सा समय नियमानुसार पूर्ण किया जा सके। इस अवसर पर लंबित मामलों का निस्तारण किया गया।

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जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जो मामले पटल पर रखे जाएं उनकी रिपोर्ट के साथ साथ सभी आवश्यक प्रपत्रों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर पूरा कराएं, जिससे निस्तारण में किसी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डॉक्टरी जांच तथा अपर पुलिस अधीक्षक को मामलों की एफ आई आर सहित अन्य सूचनाएं नियमानुसार पूर्ण कर प्रपत्र शीघ्रता के साथ समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने को कहा जिससे उनके संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अर्चना श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सिंह, समाज कल्याण अधिकारी डॉ इंन्द्रा सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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