लखनऊ । बिजली दरों को अंतिम रूप देने और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पर चर्चा करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने पांच अगस्त को ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलायी है। बिजली दर व वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2024 -25 के संबंध में बुलाई गई राज्य सलाहकार समिति की बैठक 24 जुलाई को विद्युत नियामक आयोग में होनी थी जो नहीं हो पाई थी। पांच अगस्त को 11.30 बजे विद्युत नियामक आयोग सभागार में होने वाली इस बैठक में सभी राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भाग लेंगे और जिसमें बिजली दर के मामले पर अंतिम चर्चा होगी इसके बाद विद्युत नियामक आयोग कभी भी बिजली दर का ऐलान करेगी।
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इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढोतरी नहीं होने दी जाएगी देश का कोई भी कानून उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढोतरी की इजाजत नहीं देता क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड सर प्लस निकल रहा है। इसी के चलते पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश में बिजली दारो में कोई भी बढोतरी नहीं हो पाई है आगे भी या तो एक मुस्त 40 प्रतिशत बिजली दरों में कमी की जाए अन्यथा आगे भी बिजली दारो में बढोतरी नहीं हो पाएगी।
