लखनऊ: PWD के विभिन्न कार्यों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास व लोकार्पण किया। सीएम ने बताया विश्व बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्राप्त लोन की मदद से आज लोकार्पित व शिलान्यास किए जाने वाली ₹2,250 करोड़ की लागत की योजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित कर रहे हैं इसके लिए मा.केंद्रीय मंत्री जी, प्रदेश के मा.उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अन्य मा.मंत्रीगण, मा.जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण, मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी व उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं।
आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां से अच्छी सड़कें प्रारम्भ हों, उत्तर प्रदेश की सीमा वहीं से प्रारम्भ मानी जाती है। हमारे 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन सभी को फोर-लेन से जोड़ने के लिए भी युद्धस्तर पर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारम्भ किया।
1,20,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने में लोक निर्माण विभाग ने समय सीमा में सफलता प्राप्त की है। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि जहां से सड़कों पर गढ्ढे प्रारम्भ हों समझो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी अब गड्डा मुक्त हो चुकी है.
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आज उत्तर प्रदेश अच्छी सड़कों, अच्छी विद्युत व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था के साथ सुशासन की एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जहां पहले लोग सिंगल व टू लेन सड़कों की बात करते थे, आज वहां पर 4 लेन सड़कें बन रही हैं। प्रत्येक ग्राम को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। हम लागत बेहतर करने के लिए प्रयासरत है।
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एक बड़ी कार्ययोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारम्भ किए हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के बाद प्रत्येक जिला मुख्यालय, तहसील व विकास खंड मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है मगर पहले इसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं था। आज के समय में जब कोविड-19 से पूरी दुनिया प्रभावित है, तब भी विकास की परियोजनाएं, चाहे वह कनेक्टिविटी की हों या पुलों के निर्माण की, निरंतर इन कार्यक्रमों को विभाग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
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आज उसी प्रयास का परिणाम, हम सबके सामने इस रूप में आ रहा है कि एक साथ ₹2,250 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। यह सचमुच प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। हम लोगों ने बजट से धनराशि देने में कभी कोई कोताही नहीं की और आवश्यकता पड़ी तो विश्व बैंक, एशियन बैंक, नाबार्ड या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ऋण लेकर अच्छी सड़कें जनता को मिलें, इसके लिए प्रयास प्रारम्भ किया है।
