- देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, 2 माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर
- 92 फीसदी से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) और रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू ) दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 36 हजार 230 करोड़ रुपए लागत वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आएफपी और आरएफक्यू को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2020 को मंजूर किया था।
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यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की निविदा प्रक्रिया को दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाए। परियोजना के लिये अब तक 92.2 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सिक्स लेन के एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया जाएगा।,उन्होने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) होगी। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किमी लंबा एक्सप्रेसवे हापुड़,बुलंदशहर,अमरोहा,संभल,बदायूं,शाहजहांपुर,हरदोई, उन्नाव,रायबरेली से होकर गुजरेगा।
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पुनर्वास परियोजना बल (आरपीएफ) और विनियमित योग्यता ढांचा (आरक्यूएफ) को भी हरी झंडी दे दी।
अभी सिक्स लेन, भविष्य में 8 लेन की जा सकेंगी
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई 36 हजार 230 करोड़ की इस परियोजना में 22 हजार 125 रुपए सिविल और निर्माण कार्यो में खर्च किए जाएंगे जबकि 9225 करोड़ रुपए भूमि खरीद में खर्च होंगे। सिक्स लेन के एक्सप्रेस वे को भविष्य में आठ लेन में विस्तारित किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे का निर्माण चार पैकेजों में होगा। हर पैकेज की लागत 5000 से 5800 करोड़ रुपए के बीच होगी।
श्री सिंह ने बताया कि एक्सप्रेस का निर्माण डीबीएफओटी यानी विकास,निर्माण,वित्त,संचालन और स्थानांतरण के माडल पर किया जाएगा।
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स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर तय की जाएगी
इस नए बनने वाले एक्सप्रेस वे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी। एक्सप्रेस वे पर निर्मित एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आपातकाल में लड़ाकू विमानो की लैंडिंग के लिये किया जायेगा।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे पर शुरुआती दौर में नौ स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर्स बनाने के लिये मार्किंग करने के निर्देश दिये हैं।
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ललितपुर में नया हवाई अड्डा और 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी
सरकार ने 16 जिलों में नए मेडिकल कालेज बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही ललितपुर में नया हवाई अड्डा और हवाईपट्टी बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। नए हवाई अड्डे में छोटे विमान उतर सकेंगे।
