- डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, पांच अधिकारियों का रोका वेतन
- तहसील स्तर पर न लम्बित रहे कोई राशन कार्ड- जिलाधिकारी
- सभी लाभार्थियों के बनाये जाये शतप्रतिशत गोल्डन कार्ड- जिलाधिकारी
- जिलाधिकारी ने की जनपद में चल रहें विकास कार्यों की समीक्षा
- बीएसए सहित पांच अधिकारियों का रूका गया वेतन
औरैया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं अन्य निर्माण कार्यों की जनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के 71 बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी सीएससी व पीएचसी पर सभी जरूरत की दवाएं उपलब्ध रहे। यदि कहीं पर दवा खत्म होने वाली हो तो समय से मांग पत्र भेजकर दवा मंगा ली जाए। जनपद में सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया जाए एवं सभी प्रसव सरकारी संस्थाओं में कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एंबुलेंस का नियमित निरीक्षण किया जाए। एंबुलेंस समय से मरीज के पास पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
आयुष्मान योजना के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अब तक 105589 लाभार्थी परिवारों को चयनित करते हुए 527945 लाभार्थियों को उस योजना में चयनित किया गया है। गत माह 1015 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये गये थें। अब तक कुल 83051 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके है। 35728 परिवार ऐसे है जिनमें कम से कम एक व्यक्ति का गोल्डन कार्ड अवश्य बना है। आयुष्मान योजना के तहत गत माह 161 लाभार्थियों का निशुल्क इलाज किया गया इसमें से 109 लाभार्थियों का निजी चिकित्सालय एवं 52 लाभार्थियों का सरकारी चिकित्सालय में उपचार कराया गया। अब तक 2789 लाभार्थियों का उपचार किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लाभार्थियोें के शतप्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाये जाये। ताकि सभी लाभार्थी इस योजना का लाभ असानी से ले सकें।
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जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देश दिए कि सभी दिव्यांग जनों के राशन कार्ड बनाए जाएं। विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर अपात्रों को चिहिंत कर उनके राशन कार्ड निरस्त किये जाये। उन्होने कहा कि तहसील पर राशन कार्ड का कोई भी आवेदन लम्बित नही रहना चाहिये और सभी पात्रों के राशन कार्ड बनवाये एवं खाद्यान वितरण में कोई भी लापरवाही न बरती जाये। ई पोस मशीनों के माध्यम से ही राशन वितरित कराया। जिन दुकानों पर नियमित रूप से राशन वितरण नहीं हो रहा है ऐसे कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि खनन को लेकर जो शिकायतें आ रही है उसे संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द निस्तारित किया जाये। उन्होने कहा कि जो योजनायें बजट के अभाव में अधूरी पड़ी है उनके लिए बजट की मांग कर उन्हें पूर्ण किया जाये। सभी योजनाओं को आमजन तक पहुचाया जाये।
आमजन के जीवन में बदलाव दिखना चाहिए सभी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने पाया कि 456 के लक्ष्य में से 87 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है जबकि 155 शौचालय प्लिंथ स्तर तक, 163 छत स्तर तक व 51 प्लास्टर स्तर तक पूर्ण हो चुके है। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा करायें।
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टीम बनाकर की जाये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच – डीएम
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी उच्च अधिकारियों की टीम बनाकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए। कमी मिलने पर उस कमी को तत्काल दूर कराया जाए और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने विकास कार्यो की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं वह एक बार उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से स्वयं चेक कर लें यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो अधिकारी को उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , जिला रेशम अधिकारी, एक्सईएन सिंचाई और एक्सईएन विद्युत का वेतन रोकने का दिया निर्देश। इसके अलावा यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक को निर्माण प्रगति धीमी रहने पर नाराजगी जताते हुये वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीयगण अधिकारी उपस्थित रहें।