नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सेना में भर्ती का मुद्दा उठाया है। इस सम्बन्ध में प्रियंका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सेना में खाली पड़े पदों को भरने के लिए तत्काल भर्ती निकाली जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि युवाओं को आयुसीमा में दो साल की छूट दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि ‘‘वायुसेना में सैनिकों की भर्ती (जनवरी, 2020) के लिए नवंबर, 2020 में परीक्षा हुई थी और इसका परिणाम भी नवंबर, 2020 में आ गया था। सभी परीक्षण हो जाने और अंतरिम चयन सूची आ जाने के बावजूद अभी तक इसकी भर्ती सूची (एनरॉलमेंट सूची) जारी नहीं की गई है।
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यह सूची तत्काल जारी की जाए। उनके मुताबिक, वायुसेना में भर्ती की एक और परीक्षा जुलाई, 2021 में ली गई, जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम अगस्त, 2021 में आना था, लेकिन परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि जुलाई, 2021 की परीक्षा का परिणाम जारी कर आगे की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए। प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया, ‘‘लाखों युवा सेना में भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं आई है। सेना में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अविलंब भर्ती निकाली जाए और सभी भर्ती केंद्रों पर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाए।
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उन्होंने यह आग्रह भी किया कि सेना की भर्ती नहीं आने और परिणाम एवं नियुक्तियों में देरी से कई योग्य युवाओं की उम्र निकल रही है। उन्होंने मांग की कि सेना में भर्ती के वास्ते निश्चित समयसीमा के लिए अभ्यर्थियों की आयुसीमा में दो साल की छूट दी जाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘दिसंबर, 2021 में सरकार ने लोकसभा में दिए गए जवाब में सेना में 1.25 लाख पद खाली होने की बात कही थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आशा है कि आप सेना में भर्तियों से जुड़े इन सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेंगे और अविलंब आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि युवाओं की मेहनत को सम्मान एवं समाधान मिल सके।
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प्रियंका से पहले मायावती ने कोरोना काल में सेना की भर्ती पर लगायी गयी रोक को दो साल बाद भी जारी रखने के सरकार के फैसले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सेना में भर्ती का जज्बा रखने वाले परिश्रमी युवाओं के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने सरकार से कोरोना से उत्पन्न माहामारी के हालात अब सामान्य होने का हवाला देते हुए सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।