लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेवल टेक्नोलॉजी एक्सिलरेशन काउंसिल (N-TAC) के लोकार्पण एवं N-TAC एवं UPEIDA के मध्य MoU हस्ताक्षर कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा नेवल इनोवशन एण्ड इण्डीजनाइजेशन आर्गनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवशन के साथ-साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ-साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित होगा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय हैं कि आज ‘नेवल इनोवशन एण्ड इण्डीजनाइजेशन आर्गनाइजेशन का शुभारंभ हुआ। और साथ-साथ भारतीय नौसेना और UPEIDA के बीच में एक MoU हस्ताक्षर हुआ।
सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का प्रस्तावित एमओयू अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं मा. रक्षा मंत्री शराजनाथ जी, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री कर्मबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल श्री अशोक कुमार जी तथा मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हू।
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इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, साथ ही देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरत के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। इन 101 उपकरणों की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियाँ तथा देश के रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। MoU हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के सहयोग से अपनी समस्याओं के समाधान तलाश सकेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में इकाई स्थापित करने की संभावनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं।
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NIIO की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ-साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना और @upeidaofficial के बीच MoU हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से संपर्क स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। डिफेंस मनुफॅक्चरिंग कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उसे पहले ही निवेशकों को आवंटित किया जा चुका है। @upeidaofficial ने IIT-BHU और IIT कानपुर के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है।
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मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट जनपदों में 1,290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण इस दृष्टि से किया है। हमने प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग कॉरिडोर को साकार करने हेतु पॉलिसी तैयार की, लैंड बैंक बनाया और सारी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से हमें न केवल औद्योगिक निवेश, विकास और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है।
