- प्रवासी श्रमिकों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से 1 हजार रुपये किए गए ट्रांसफर
- दूसरे चरण में 9,08,855 श्रमिकों/कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख किए गए ट्रांसफर
- जनधन खाताधारकों को हर महीने 500 रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रहरी एप का लोकार्पण एवं प्रवासी श्रमिकों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से ₹1000 प्रति परिवार की आर्थिक सहायता धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। साथ ही आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,855 श्रमिकों/कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की और आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत प्रबंधन के लिए ‘प्रहरी ऐप’ को भी लॉन्च किया। सीएम ने कहा वर्तमान में कोरोना से देश और विश्व जूझ रहा है, आपदा के इस संकट में बिना धैर्य खोए, आप सभी ने जिस तरह के जज्बे का प्रदर्शन किया है, वह बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
इस पैकेज के अंतर्गत गरीबों को खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई, यह खाद्यान्न अब नवंबर माह तक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 3 महीने तक प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इस आपदा से गरीब और अन्य सामान्य जन को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना वायरस की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है।
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जनधन खाताधारकों को हर महीने ₹500 देने की व्यवस्था की गई। निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए 15 दिन का राशन उपलब्ध कराने एवं प्रतिदिन कमाने वालों के लिए भी ₹1000 व निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹2000 की राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा आपदा के दौरान हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था आगामी सितम्बर तक कर दी गई है।
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बड़ी संख्या में लोगों का उद्योगों में समायोजन किया गया है। वर्तमान में 50 लाख से अधिक लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम या फिर अन्य तमाम योजनाओं में भी लोगों को कार्य दिया गया है। आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग किसी ना किसी उद्योग या गांव में या फिर स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक कामगार एवं श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया।
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अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को ₹1000 की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही 19 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी बार यह राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के सभी कामगारों और श्रमिकों के वापस आने पर उन्हें न सिर्फ राशन किट दी गई बल्कि उनके खाते में ₹1000 की राशि उपलब्ध कराई गई। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग, एस.डी.एम.ए और राहत आयुक्त कार्यालय को जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। अब समय पर लोगों को आकाशीय बिजली से अलर्ट किया जा सकता हैै। इसके साथ ही आज, आपदा प्रहरी एप भी लॉन्च किया गया है।
