ममता ने अदालतों से लंबित मामलों को निपटाने और अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का किया अनुरोध
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को अदालतों से लंबित मामलों को निपटाने और अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। नए सचिवालय में ब्लॉक बी को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपने के दौरान बोलते हुए सुश्री बनर्जी कहा, “हमारी न्यायपालिका न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की आखिरी सीमा है।” यह लोकतंत्र का स्तंभ है , यह उन आम लोगों का स्तंभ है, जो अदालतों से न्याय की बेसब्री से उम्मीद करते हैं।
यह भी देखें: सीएम योगी के करीबी अधिकारी ओएसडी मोती लाल सिंह की सड़क हादसे में मृत्यु
कृपया न्यायपालिका को पवित्र रहने दें। ” न्यायाधीशों से सभी लंबित मामलों को निपटाने और लोगों के न्याय की तलाश को लंबा न करने की अपील करते हुये बनर्जी ने कहा, “लोगों को हमारी न्यायपालिका में विश्वास है। प्रेस और न्यायपालिका दोनों स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक अपनी विश्वसनीयता खोता है, तो दूसरा भी अपनी विश्वसनीयता खो देगा।
यह भी देखें: मुरादाबाद: टायर के गोदाम में आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत
अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए, उन्होंने कहा, “मेरे विद्वान न्यायाधीशों से मेरा केवल एक अनुरोध है, हमें अपनी अदालतों में और महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता है। महिला न्यायाधीशों की संख्या इस समय मामूली है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने राज्य सरकार की तरफ से 88 फास्ट-ट्रैक कोर्ट शुरू किए हैं। कुल 55 फास्ट-ट्रैक कोर्ट पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है।”
