दो राज्यों के बीच फंसे गांवों को बिजली देने के लिए बनेगी राष्ट्रीय नीति
नयी दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश के कई राज्यों में विभिन्न गांव दो राज्यों के बीच फंसे होने के कारण बिजली से वंचित हैं, इसलिए इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है ताकि समस्या का आसानी से समाधान हो सके।लोकसभा में बिजली मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 24 गांवों के बिजली कनेक्शन नहीं होने संबंधित पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वहां सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई गई है लेकिन इस गांव के लोग इससे संतुष्ट नहीं है।
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इन गांवों में ग्रिड से बिजली देने संबंधी सवाल पर उनका कहना था कि जो तकनीकी समस्या दो राज्यों के कारण इन 24 गांवों में बिजलीकरण को लेकर आ रही है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से तो बात चली रही है इसके साथ ही इस दिशा में एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई जा रही। उन्होंने एक अन्य प्रश्न पर कहा कि सरकार सोलर कुकर तैयार करने पर विचार कर रही है। इसमें दो विकल्प सरकार के सामने हैं लेकिन इनकी कीमत अभी ज्यादा है जिसको कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों तक सोलर कुकर उपलब्ध कराया जा सके।
